छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक बजट: महिलाओं, किसानों और युवाओं को बड़ी सौगात – हसदेव मण्डल उपाध्यक्ष मनीष सिंह
मनेन्द्रगढ़: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह बजट अपनी हस्तलिखित प्रस्तुति के कारण न केवल विशिष्ट पहचान बना रहा है, बल्कि इसके माध्यम से सरकार ने प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। बजट को खासतौर पर महिलाओं, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के उत्थान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे यह समावेशी और जनकल्याणकारी सिद्ध हो रहा है।
बजट में युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकार ने बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए 20,000 नई सरकारी भर्तियों का लक्ष्य रखा है। यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए उनके सपनों को साकार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा।
बजट की प्रमुख विशेषताएं
महिलाओं के लिए बड़ी सौगात: महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को स्वरोजगार, सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बनाई गई है, जिससे वे अपने व्यवसायों को बढ़ावा दे सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अतिरिक्त, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए भी विशेष स्वास्थ्य योजनाओं का प्रावधान किया गया है, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।
किसानों को नई योजनाओं का लाभ: किसानों को इस बजट में विशेष महत्व दिया गया है। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अनुदान योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को और प्रभावी बनाने, कृषि ऋण माफी, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की भी घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में कार्य करते हुए उनके लिए सहकारी संस्थानों और कृषि उत्पाद विपणन को सशक्त बनाने का भी निर्णय लिया है।
युवाओं को रोजगार और शिक्षा में बढ़ावा: बेरोजगार युवाओं को इस बजट से विशेष रूप से लाभ मिलने जा रहा है। सरकार ने 20,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा की है, जिससे युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, कौशल विकास योजनाओं को और विस्तारित किया गया है, जिससे युवा नवीनतम तकनीकों से अवगत होकर आत्मनिर्भर बन सकें। स्टार्टअप योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भी बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार का यह कदम युवाओं को स्वरोजगार अपनाने और नए उद्योग स्थापित करने की दिशा में प्रेरित करेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े सुधारों की घोषणा की है। नए स्कूल और महाविद्यालयों की स्थापना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति की सुविधा और सरकारी स्कूलों की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
कर्मचारियों के लिए राहत: राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यह बजट खुशखबरी लेकर आया है। सरकार ने वेतनमान में संशोधन और महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। पेंशनभोगियों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाएं: राज्य के समग्र विकास के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। नए सड़कों, पुलों, रेलवे नेटवर्क और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बजट में पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और नागरिकों की जीवनशैली में सुधार होगा।
पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार: पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने, हरित ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने और वनों की रक्षा के लिए नीतिगत निर्णय लिए गए हैं।
बजट पर हसदेव मण्डल उपाध्यक्ष मनीष सिंह की प्रतिक्रिया
हसदेव मण्डल उपाध्यक्ष श्री मनीष सिंह ने इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए इसे प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने सरकार के इस निर्णय को प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा, “यह बजट सरकार की जनहितैषी नीतियों को दर्शाता है। महिलाओं, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के कल्याण के लिए यह बजट कई नई संभावनाओं को जन्म देगा। सरकार की यह पहल छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है।”
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो सकता है। इसमें राज्य के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, जिससे यह समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। रोजगार, कृषि, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर सरकार की यह पहल प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को और मजबूत करेगी। यदि बजट में घोषित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा।