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न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

न्यूज 81 ब्यूरो। शिमला
न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी ने आज यहां हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे। समारोह राजभवन के दरबार हाॅल में हुआ, जहां मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी वाॅरंट आॅफ अपाॅइटमेंट को पढ़ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता अशोक शर्मा, डीजीपी एस.आर. मरडी, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी का जीवन परिचय
न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी का जन्म 1 जुलाई, 1959 को हुआ और उन्होंने बीए, एलएलएम की पढ़ाई की है। उन्होंने एक वकील के रूप में 15 अक्तूबर, 1987 को अपना पंजीकरण करवाया था। उन्होंने 19 साल उच्च न्यायालय कर्नाटक, कर्नाटक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और सेंट्रल ट्रिब्यूनल, बैंगलोर में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, सेवा और श्रम मामलों में अपनी प्रेक्टिस की। उन्होंने संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने 1995 से 1999 तक उच्च न्यायालय के सरकारी वकील के रूप में काम किया। न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी को 4 जुलाई, 2007 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 17 अप्रैल, 2009 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
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मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे में चार लोगों के निधन पर किया शोक व्यक्त

न्यूज 81 ब्यूरो। शिमला
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला चंबा के भरमौर क्षेत्र में ढकोग-तुंदाह सड़क के पास कैंपर गाड़ी के खाई में गिरने से चार लोगों की दुखद मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हादसे में घायल एक व्यक्ति को चंबा मेडिकल काॅलेज में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को फौरी राहत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं की शांति व शोक संतप्त परिवारों को शोक की घड़ी में इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उन्होंने घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है।
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फिल्म उत्सवों के आयोजन की आवश्यकता पर बल

न्यूज 81 ब्यूरो। शिमला
प्रख्यात फिल्म निर्देशक कमलेश के मिश्रा ने आज शिमला में हिम सिने सोसायटी-एक सोच संस्था के साथ आयोजित वार्ता में लोगों में सिनेमा को समझने और सिनेमा को देखने की आदत को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में फिल्म उत्सवों के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा सिनेमा बनाने के लिए निरंतर अच्छा सिनेमा देखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निरंतर सीखने की प्रक्रिया में रहने वाला व्यक्ति ही सार्थक व सफल निर्देशन कर सकता है। संस्था के सचिव संजय सूद ने बताया कि कमलेश के मिश्रा की फिल्म किताब ने 30 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जबकि मधुबणी-द स्टेशन ऑफ कलरस् को वर्ष, 2018 में पुरस्कृत किया गया।

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रोजगार मेलाः चयनित युवाओं को 8 हजार से 70 हजार मिलेगा वेतन

-सीमा कॉलेज में 10 अक्तूबर को होगा रोजगार मेला
न्यूज 81 ब्यूरो। शिमला
सीमा कॉलेज में 10 अक्तूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा हैं। इस रोजगार मेले में उत्तर भारत की दस बड़ी-बड़ी कंपनियां भाग लेंगी। बैंकिंग सेक्टर, गैर बैकिंग सेक्टर व आईटी सेक्टर में 12वीं, आईटीआई, पॉलिटेक्नीक डिप्लोमा, एमबीए को रोजगार मिलेगा। योग्य युवा को अपना रिज्यूम, योग्यता प्रमाण पत्र व डिग्रियां एवं आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा।यहां से चयनित अभ्यर्थियों को 8 हजार रुपए से 70 हजार रुपए तक प्रति माह वेतन मिलेगा। कॉलेज प्राचार्य डॉ. बृजेश सिंह ने बताया कि रोजगार मेले के आयोजन का असली मकसद यह है कि क्षेत्र में ग्रामीण एवं दूरदराज के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने बताया कि नकदीकी कॉलेज, स्कूल व औद्योगिक संस्थान व बहुतकनीकि कॉलेज एव फार्मेसी कॉलेज से शिक्षा ग्रहण कर चुकें अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर घरदार पर ही प्रदान किए जा सकते हैं।
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हिमाचल के नए मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी कल लेंगे शपथ

न्यूज 81 ब्यूरो। शिमला
हिमाचल हाईकोर्ट को कल नया मुख्य न्यायाधीश मिल जाएगा। जस्टिस एल नारायण स्वामी रविवार को सुबह 9.30 बजे राजभवन में 25 वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की संस्तुति के बाद भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। जस्टिस एल नारायण स्वामी पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमन्यन का स्थान लेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जस्टिस एल नारायण स्वामी ने कर्नाटक हाईकोर्ट से करियर शुरू किया था। 1 जुलाई 1959 को जन्मे जस्टिस एल नारायण स्वामी कर्नाटक हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। 18 जनवरी 2019 से बतौर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने 1987 में कर्नाटक हाईकोर्ट में बतौर अधिवक्ता अपने करियर की शुरूआत की थी। 2007 में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वर्ष 2009 में कर्नाटक हाईकोर्ट के स्थाई जज बने। शपथ समारोह के बाद हाईकोर्ट में उनके स्वागत में फुल कोर्ट रेफरेंस का आयोजन किया जाएगा।
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रोहडू-चिड़गांव सड़क किनारे मिला शव

न्यूज 81 ब्यूरो। शिमला
जिला के रोहड़ू स्थित नया बस अड्डा के साथ रोहडू-चिड़गांव सड़क पर एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरु कर दी है। जानकारी के अुसार रोहडू-चिड़गांव सड़क पर शनिवार सुबह लोगों ने नाली में एक व्यक्ति का शव देखा तो पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लिया। व्यक्ति पहचान अमृत सिंह पुत्र धर्म सैन, गांव गांऊण, डाकघर कुटाडा, रोहडू जिला शिमला के रुप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है।

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मुख्य सचिव ने बेसहारा पशुओं को पुनस्र्थापित करने के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

न्यूज 81 ब्यूरो। शिमला
बेसहारा पशुओं की समस्या का निपटारा करने के लिए मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकांत बाल्दी की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग द्वारा आज यहां एक बैठक का आयोजन किया गया। डाॅ. बाल्दी ने विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से बेसहारा पशुओं को पुनस्र्थापित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव कहा कि बेसहारा पशुओं के लिए गौ अभयारण्य स्थापित करना एक वैकल्पिक समाधान है अपितु लोगों को अभयारण्य में रहने वाली दूध न देने वाली गायों को पालने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने विभाग को लोगों को दूध न देने वाली गायों को पालने के लिए प्रोत्साहित करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न जिलों के उपायुक्तों से अपने जिला में ऐसी पंचायत को चिन्हित करने के निर्देश दिए जिसे बेसहारा पशु मुक्त पंचायत घोषित कर आदर्श पंचायत बनाया जा सके। बैठक में डाॅ. बाल्दी ने पशु पालन विभाग से राज्य में गौ अभयारण्य को चलाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तावित योजना तथा दिशा निर्देशों को मंत्रिमंडल की बैठक में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को राज्य में हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग को शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंत्रिमंडल बैठक में स्मार्ट गौशाला के प्रस्ताव को भी प्रस्तुत करने को कहा। विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने मुख्य सचिव को उनके जिलों में गौ अभयारण्य निर्माण की प्रगति सम्बन्धित जानकारी दी। बैठक में यह जानकारी दी गई की वर्ष 2017 से अब तक राज्य में हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम तथा पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत लगभग 400 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। डाॅ. बाल्दी ने कहा कि गौ अभयारण्य को निर्धारित समय में पूर्ण और क्रियाशील किया जाए। उन्होंने कहा कि गौ अभयारण्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को एक टाॅस्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए जिसमें स्थानीय कर्मचारियों, पंचायत प्रधान, स्थानीय समुदाय के सदस्यों को शामिल कर बेसहारा पशुओं को पकड़ कर गौ अभयारण्य में पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि गौ अभयारण्य तथा गौ सदनों में रहने वाले पशुओं को टैग कर केयर टेकर द्वारा लाईवस्टाॅक रिजीस्टर में दर्ज कर इसका रिकाॅर्ड रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गौ अभयारण्य को चलाने के लिए मंदिर ट्रस्ट या गैर सरकारी संस्था को नियुक्त किया जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव पशु पालन संजय गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अजय कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के निदेशक ललित जैन, पुलिस अधीक्षक कानून एवं व्यवस्था डाॅ. कुशाल शर्मा तथा पशु पालन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक पर उपस्थित थे।
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स्वतंत्र गुणवत्ता जांच दस्ता करेगा राज्य में आधारभूत अधोसरंचना कार्यों की जांच

 

न्यूज 81 ब्यूरो। शिमला
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय कुंडू ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे आधारभूत अधोसंरचना कार्यों की जांच स्वतंत्र गुणवत्ता जांच दस्ता सभी सम्बद्ध विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य विभागों को अपनी परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र गुणवत्ता जांच दस्ते द्वारा शिमला से मटौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग की जांच 14 अक्तूबर से 17 अक्तूबर, 2019 को की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दल द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग गगरेट-मुबारकपुर-देहरा-गोपीपुर-रानीताल-कांगड़ा-मटौर- धर्मशाला-मैकलोडगंज (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-03 और 503) की जांच 19 अक्तूबर से 22 अक्तूबर, 2019 तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि दल द्वारा 24 अक्तूबर से 26 अक्तूबर, 2019 तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग पठानकोट-नुरपूर-पालमपुर-जोगिंद्रनगर-मंडी (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154) की जांच की जाएगी। संजय कुंडू ने कहा कि दल द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग ऊना-अम्ब-मुबारकपुर (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-503 एक्सटेंशन) की जांच 30 अक्तूबर व 31 अक्तूबर, 2019 को की जाएगी। उन्होंने कहा कि दल द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग अम्ब से नादौन (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-03) की जांच 4 नवम्बर से 7 नवम्बर, 2019 तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि दल द्वारा वन मण्डल शिमला के तहत शिमला के कनलोग में स्थित दाड़नी का बगिचा, नेचर पार्क स्थल तथा दस्तावेजों की जांच 13 नवम्बर से 15 नवम्बर, 2019 तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि दल द्वारा उपरोक्त सभी स्थानों में कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी और किसी प्रकार की कोताही अथवा कमी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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राज्य सरकार द्वारा जीएसटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैः मुख्य सचिव

न्यूज 81 ब्यूरो। शिमला
मुख्य सचिव राजस्व डाॅ. श्रीकांत बाल्दी ने आज यहां वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में सुधार लाने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा पहाड़ी प्रदेश है और यहां की अर्थव्यवस्था विकासशील है। राज्य सरकार प्रदेश में जीएसटी के सही क्रियान्वयन के लिए प्रयास कर रही है तथा जीएसटी राजस्व और कर संग्रह में सुधार के लिए सभी आवश्यक प्रयास किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में 3456.98 करोड़ रुपये का वार्षिक जीएसटी राजस्व तथा वर्ष 2019-20 में अभी तक 1828 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व प्राप्त किया गया है। वर्ष 2017-18 में 2497 करोड़ रुपये का वार्षिक जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ, जीएसटी राजस्व को बढ़ाने की दिशा में उन्होंने अधिकारियों को टेक्स रिर्टन फाइलिंग को 75 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी राजस्व में सुधार लाने के लिए विशेष अभियान आरम्भ किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को 30 नवंबर, 2019 तक वर्तमान 75 प्रतिशत टेक्स रिर्टन सीमा में और बढ़ौतरी लाने के निर्देश दिए। डाॅ. बाल्दी ने अधिकारियों को जीएसटी पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होटलों और होमस्टे को टैक्स के दायरे में लाने के लिए एक विशेष अभियान आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं द्वारा पैट्रोल व डीजल के इस्तेमाल के लिए सी-फार्म के प्रावधान को हटाने के निर्देश दिए। प्रदेश में वाहनों की खरीद में बढ़ौत्तरी लाने के उद्देश्य से राज्य में वाहन क्रय करने पर एसजीएसटी के अंतर्गत के कुछ हिस्से की प्रतिपूर्ति ग्राहक को वापिस करना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि वाहनों की बिक्री के लिए एसजीएसटी टैक्स की प्रतिपूर्ति दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को छूट उपलब्ध करवाने की शर्त पर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश सेटलमेंट योजना प्री-जीएसटी रिजाइम (वीएटी-रिजाइम) विरासत के मामलों के लिए प्रस्तावित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को जीएसटी राजस्व में सुधार लाने के उद्देश्य से वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों व विशेषज्ञों की बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।
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बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यपालों के उप समूह के साथ नई शिक्षा नीति की बैठक में भाग लिया

न्यूज 81 ब्यूरो । शिमला
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज नई दिल्ली में राज्यपालों के उप समूह के साथ नई शिक्षा नीति को लेकर आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आन्नदीबेन पटेल ने की। बैठक के दौरान देश के लिए नई शिक्षा नीति को बनाने के बारे में विस्तार से विचार.विमर्श किया गया। राज्यपाल ने इस विषय पर अपने बहुमूल्य विचार रखे। गोआ के राज्यपाल मृदुला सिंहा, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी मिश्रा, अंडेमान और निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशीए दमन और दियू तथा दादर और नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने भी इस बैठक में भाग लिया। राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर भी बैठक में उपस्थित थे।
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