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हिमाचली कामगारों को मिलेगा 1000 रुपये मासिक भत्ता !!

हिमाचल में लगे उद्योगों में कार्यरत हिमाचली कामगारों को 1000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार इन उद्योगों में 15 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले 36 साल से कम उम्र के युवाओं को यह लाभ देगी।

सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा विकलांग कामगारों को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। यह लाभ दो साल तक मिलता रहेगा। यह फायदा केवल उन्हीं हिमाचलियों को मिलेगा, जो अधिसूचना जारी होने के बाद नियुक्त होंगे, जबकि पहले के भर्ती कामगारों को नहीं दिया जाएगा। 

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हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने यह भत्ता देने का निर्णय लिया था। सरकार ने अब इस योजना की अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य में स्थापित उद्योगोें में नौकरी पाने वाले हिमाचल के स्थायी निवासियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

राज्य से बाहर के कामगारों के लिए यह योजना लागू नहीं है। इसकी अधिसूचना प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार की ओर से जारी की गई है। इस भत्ते को औद्योगिक भत्ता नाम दिया गया है।

औद्योगिक भत्ते का लाभ पाने के लिए लाभार्थी का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज न होने पर यह भत्ता नहीं मिलेगा।

प्रदेश में कौशल विकास भत्ता योजना पहले से ही चल रही है। इसी से मिलती-जुलती यह नई योजना अधिसूचित की गई है। माना जा रहा है कि इसका लाभ आने वाले समय में हजारों युवाओं को मिलेगा।

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हैंडपंप लगवाने पर इतना खर्च उठाएगी हिमाचल सरकार !

हैंडपंप लगवाने पर 25 फीसदी खर्च हिमाचल सरकार उठाएगी। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने पहले बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट में घोषित 30 नई योजनाओं में से यह स्कीम एक है। इसका नाम ‘हिमाचल प्रदेश में व्यक्तिगत/संयुक्त हैंडपंप लगवाने को उपदान योजना’ रखा गया है। इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति या संयुक्त लाभार्थी ले सकते हैं।

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इसके लिए संबंधित आईपीएच डिविजन के अधिशासी अभियंता के पास आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रारूप आईपीएच विभाग की वेबसाइट पर साझा किया गया है। आवेदन के बाद हैंडपंप लगाने के लिए आईपीएच विभाग का हाइड्रोलॉजिस्ट साइट विजिट करेगा। इसके बाद इसका विभाग ही एस्टीमेट बनाएगा।

कुल संभावित लागत का 75 फीसदी खर्च लाभार्थी या लाभार्थियों को देना होगा। बाकी 25 प्रतिशत खर्च खुद विभाग की ओर से उठाया जाएगा। उन क्षेत्रों का प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें पेयजल का काफी संकट है।

जहां पानी सेचुरेशन स्तर तक पहुंचा हुआ है, वहां हैंडपंप नहीं लगेंगे। जिन आबादियों को दो साल पहले ही सड़कें मिली हैं, उन्हें भी प्राथमिकता ही दी जाएगी। जहां अनलाइड ड्रेंस, लैटरिन पिट्स और बड़े पेड़ों के निकट हैंडपंप नहीं लगेंगे। न ही ये सेप्टिक टैंक, बिजली की लाइनों से नीचे नहीं लगेंगे।

यह भी देखना होगा कि उस क्षेत्र में बाढ़ आने की आशंका न हो। भूमि सभी विवादों से रहित होनी चाहिए। अगर इसे संयुक्त खातेदार हों तो अन्य स्टेक होल्डरों के भी एफिडेविट पर एनओसी लेने होंगे।

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